हदरबार, काठमाडौँ। सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको प्रभावकारी र साझा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संसदीय दलहरूसँग बृहत् परामर्श प्रक्रिया सुरु गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु जोखिम र राष्ट्रिय हितका मुद्दालाई एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सो तयारी अघि बढाएको हो। ​सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको चाहनाअनुसार जलवायु परिवर्तनका चुनौती तथा प्राथमिकतामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सत्तारुढसहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विशेष छलफल सम्पन्न भएको छ। ​कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरी र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको उपस्थितिमा बसेको उक्त बैठकमा आगामी ९ देखि २० नोभेम्बरसम्म टर्किएमा आयोजना हुने कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता, नेपालले उठाउनुपर्ने मुख्य विषयवस्तु तथा रणनीतिक प्राथमिकताबारे गहन परामर्श भएको थियो। ​छलफलका क्रममा नेपाल जलवायु परिवर्तनको अति उच्च जोखिममा रहेको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै हिमाली क्षेत्रको वातावरणीय संरक्षण, जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापन, जलवायु न्याय (Climate Justice), हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा जलवायु वित्त (Climate Finance) मा सहज पहुँचजस्ता संवेदनशील विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त र तर्कपूर्ण रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। ​जलवायु संकटको असर कुनै राजनीतिक सीमा वा विचारमा सीमित नरहने भएकाले सम्मेलनमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूको समावेशी सहभागितामार्फत नेपालको बलियो र साझा आवाज प्रस्तुत गर्ने रणनीति सरकारले लिएको छ।

लोड हुँदैछ…