१८, भदौँ काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनको जोखिमको मुख्य मारमा रहेका अल्पविकसित राष्ट्रहरूले अब सहानुभूति नभई न्याय र कार्यान्वयन चाहेको बताउनु भएको छ । उनले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ तत्काल, सहज र द्रुत गतिमा परिचालन हुनुपर्ने माग गरिन् । नेपालले कोषबाट तत्काल सहयोग प्राप्तिका लागि औपचारिक निवेदन समेत दिइसकेको जानकारी गराउँदै उनले कोषको प्रभावकारिता र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने यो उपयुक्त घडी भएको पनि बताइन् । मन्त्री चौधरीले रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा गएको हिमपहिरो र बाढीबाट नेपालले धेरै मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नु परेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अल्पविकसित देशहरू (एलडीसी) को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई बिहीबार टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा सम्बोधन गर्दै विकसित मुलुकहरूले पेरिस सम्झौता अनुसार अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले आगामी कोप–३१ मा महत्त्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौतीको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्बौं मानिसलाई स्वच्छ पानी र वातावरणीय सेवा दिने हिमालहरूको संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचना (यूएनएफसीसीसी) भित्र वार्षिक पर्वतीय संवादलाई संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो । यसका साथै, रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिको पीडा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै मन्त्री चौधरीले जलवायु न्याय र ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ तत्काल परिचालन गर्न विश्व समुदायसँग माग गर्नुभएको छ । सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगन्य भए पनि त्यसको भयावह मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनु परेको बताउनुभयो । उहाँले रसुवा बाढीको घटना र त्यसले निम्त्याएको संकटको बारेमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभएको छ । सम्बोधनका क्रममा मन्त्री चौधरीले नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोज, उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा रहेको जानकारी दिएकी थिइन् । उनले खोज तथा उद्धार कार्यमा सुरक्षा निकाय, सरकारी संयन्त्र, स्थानीय समुदाय तथा विकास साझेदारहरू युद्धस्तरमा परिचालन भइरहेको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने यस्ता सीमापार घटनाहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि क्षेत्रीय साझेदारी, पूर्वसूचना प्रणाली र तथ्याङ्क आदानप्रदान अनिवार्य रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो । सोही मन्चबाट मन्त्री चौधरीले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणा अघि सार्दै विश्वभरका जोखिमयुक्त राष्ट्रहरूको जलवायु भविष्य अन्तरसम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्नु भयो। नेपालका हिमालदेखि टिमोर–लेस्टेका तटीय क्षेत्रसम्मका नागरिकको अस्तित्व रक्षाका लागि दिलीदेखि आगामी जलवायु सम्मेलनस्थल अन्टाल्या (टर्की) सम्म साझा र एकढिक्का आवाज उठाउनुपर्ने उहाँले आह्वान गर्नुभयो । मन्त्री चौधरीले जलवायु कार्य अब वार्ताको विषय नभई मानवता, न्याय र बाँच्ने अधिकारको सवाल बनिसकेको बताउनुभयो ।