कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनको जोखिमको मुख्य मारमा रहेका अल्पविकसित राष्ट्रहरूले अब सहानुभूति नभई न्याय र कार्यान्वयन चाहेको बताउनु भएको छ । उहाँले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ तत्काल, सहज र द्रुत गतिमा परिचालन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । नेपालले कोषबाट तत्काल सहयोग प्राप्तिका लागि औपचारिक निवेदन समेत दिइसकेको जानकारी गराउँदै कोषको प्रभावकारिता र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने यो उपयुक्त घडी भएको पनि बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा गएको हिमपहिरो र बाढीबाट नेपालले धेरै मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नु परेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अल्पविकसित देशहरू (एलडीसी) को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई बिहीबार टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा सम्बोधन गर्दै विकसित मुलुकहरूले पेरिस सम्झौता अनुसार अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले आगामी कोप–३१ मा महत्त्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौतीको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्बौं मानिसलाई स्वच्छ पानी र वातावरणीय सेवा दिने हिमालहरूको संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचना (यूएनएफसीसीसी) भित्र वार्षिक पर्वतीय संवादलाई संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो ।