काठमाडौँ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप जवाफदेही, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्यका साथ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ गतेयता १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार मातहत रहेको कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा प्रक्रियाको पालना नगर्ने र सम्झौताबमोजिम खरिद कार्यको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने ती व्यवसायी, फर्म तथा कम्पनीमाथि कारबाही गर्दै कालोसूचीमा राखेको हो। वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र स्वच्छ बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका कदमहरू अघि बढाइएका छन्। यसै सिलसिलामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनका साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। ऐन तथा नियमावलीमा भएका परिमार्जनअनुरूप वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदसँग सम्बन्धित नौ प्रकारका नमूना बोलपत्र कागजात (एसबीडी) समेत परिमार्जन गरी लागू गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। यसैगरी, खरिद व्यवस्थापन तथा प्रक्रियामा संलग्न जनशक्तिको कार्यक्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदै तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। जसअन्तर्गत कार्यालयले स्वयं आयोजना गरेको तालिममा ५५६ जना र विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूसँगको साझेदारीमा १५६ जना गरी कुल ७१२ जना कर्मचारीलाई खरिदसम्बन्धी व्यावहारिक तालिम प्रदान गरिसकेको छ। सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीयता र उच्च जवाफदेहिता कायम गर्न सरकार पूर्ण रूपमा कटिबद्ध रहेको अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ।