बाढी तथा मानवीय संकटबाट प्रभावित नागरिकको संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले राहत, अस्थायी संरक्षण, मनोसामाजिक सहयोग तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बाढी प्रभावित ५ हजार ५७८ जनाले मनोसामाजिक प्राथमिक सहायता तथा परामर्श सेवा प्राप्त गरेका छन्। Protection Cluster अन्तर्गत मनोसामाजिक कार्यदलमार्फत सेवा प्रदायक संस्थाको परिचालन र समन्वय गरी विपद्पश्चात् प्रभावित नागरिकमा देखिन सक्ने मानसिक तनाव तथा मनोसामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। रसुवामा २५ ज्येष्ठ नागरिक अस्थायी आश्रयमा रसुवाका विभिन्न अस्थायी आश्रयस्थलमा हाल २५ जना बाढी प्रभावित ज्येष्ठ नागरिक बसोबास गरिरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाको भदौ २५ गतेको विवरणअनुसार कोमिन श्यामे वाङ्फेल माध्यमिक विद्यालय, स्याफ्रुबेंसीमा १०, लिङलिङ कानिङ छोलिङ गुम्बा, वृद्धिममा ३, गणेश आधारभूत विद्यालय, उत्तरगया–१ मा ३ र भीमसेन प्राथमिक विद्यालय, उत्तरगया–५ मा ९ जना ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन्। भोटेकोशी प्रभावित बालबालिकाका लागि अस्थायी संरक्षण केन्द्र अन्तिम चरणमा भोटेकोशी बाढी प्रभावित बालबालिकाको अस्थायी संरक्षणका लागि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–ठेचोमा स्थापना गर्न लागिएको अस्थायी संरक्षण केन्द्र सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केन्द्रका लागि आवश्यक सामग्री तथा खरिद प्रक्रियाका विषयमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। केन्द्रको मुख्य भवनमा लगाइएको त्रिपाल हटाइसकिएको छ भने विद्युत् जडान र रङरोगनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बाथरुम, अस्थायी शौचालय तथा किचन ब्लक निर्माण तथा मर्मतको काम भने जारी छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले भोटेकोशी बाढी प्रभावित बालबालिकाको अवस्था र आवश्यकताबारे द्रुत लेखाजोखा प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको छ। प्रतिवेदनले प्रभावित तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान र अभिलेखीकरण, परिवार खोजी तथा पुनर्मिलन वा सुरक्षित आश्रय, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, सरसफाइ र शिक्षालाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, बालबालिकाका लागि मनोसामाजिक सहयोग, हिंसा तथा शोषणबाट संरक्षण, लैङ्गिक तथा अपाङ्गतामैत्री सेवा, सामाजिक संरक्षण तथा जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना र विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थालगायत संरचनाको बालमैत्री तथा विपद् प्रतिरोधी पुनर्निर्माणमा जोड दिन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। ८० संस्थाका ८३ नयाँ परियोजना स्वीकृत विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्रतिकार्य सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सहजीकरण गर्ने क्रममा हालसम्म ८० वटा संस्थाका ८३ नयाँ परियोजना स्वीकृत भएका छन्। ती परियोजनाको कुल बजेट रु. ६५ करोड ७९ लाख ५१ हजार ५५९ रहेको छ। त्यस्तै, दुई संस्थाका परियोजना संशोधनमार्फत रु. २७ लाख ९४ हजार ७५० बराबरको बजेट स्वीकृत भएको छ। नयाँ परियोजना र संशोधनसमेत गरी विपद् प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन हुने कुल परियोजना बजेट रु. ६६ करोड ७ लाख ४६ हजार ३०९ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गैरसरकारी संस्थाबाट राहतमा करोडौँ सहयोग समाज कल्याण परिषद्को विवरणअनुसार हालसम्म ५४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले रु. ४० करोड ९७ लाख ५२ हजार १०८ बराबरको राहत सामग्री सहयोग गरेका छन्। ती संस्थाबाट रु. ४ करोड ४१ लाख ६४ हजार ४९२ नगद प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको छ। त्यसैगरी, ३५ वटा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले रु. १८ करोड ६२ लाख ३७ हजार ९८८ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट थप रु. २ करोड ९९ लाख ८ हजार ८१८ नगद प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले बाढी प्रभावित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका नागरिकको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अस्थायी आश्रय, राहत, मनोसामाजिक सहयोग र पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यलाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाइरहेको जनाएको छ।