ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच विपद्पछिको पुनरुत्थान, एकीकृत विकास तथा जलविद्युत् र पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल सम्पन्न भएको छ। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी लगायत हालैका पानीजन्य विपद्ले पुर्‍याएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्दै पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यले ऊर्जा मन्त्रालयमा सो उच्चस्तरीय बैठक बसेको हो। ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी तथा योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्यहरूसहितको सहभागिता रहेको उक्त बैठकमा विभागीय प्राविधिक विशेषज्ञता र नीतिगत नेतृत्वलाई जोडेर एकीकृत विकास मोडल तयार पार्ने समझदारी बनेको छ। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले क्षति आकलनका लागि कार्यविधि बनाएर आगामी सातादेखि नै कार्यक्षेत्रमा जाने तयारी गरिरहेको जानकारी गराएको छ। निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट क्षतिको विवरण संकलनमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले पहल गर्नेछ भने जल तथा ऊर्जा आयोगको संयोजनमा नदी करिडोरको प्राविधिक म्यापिङ प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सरकारी निकायहरूबीच हुन सक्ने कामको दोहोरोपन रोक्न योजना आयोगले एकीकृत ढाँचा तयार पार्नेछ भने स्थानीय संस्कृति र बासिन्दाको सहमतिलाई प्राथमिकता दिँदै पुनर्वासका योजना तर्जुमा गरिनेछ। छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउन अतिरिक्त लागत लाग्ने भएकाले सोही अनुसार बजेट र स्रोत व्यवस्थापनका लागि भावी विकास रणनीति बनाइने बताउनुभयो। सीमावर्ती क्षेत्रदेखि दक्षिणका नदी करिडोरसम्मको एकीकृत विकासका लागि गृह मन्त्रालय र योजना आयोगलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने उहाँको भनाइ थियो। भविष्यका जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै क्यास्केड आयोजना र करिडोर आधारित योजना बनाइने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विपद्को जुनसुकै परिस्थितिमा पनि ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक ‘एनर्जी मिक्स’ अवधारणा र अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली लागू गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।